2023 में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र ने लोकसभा में दिया अपडेट, राज्यों को भी जानना जरूरी
Central Government on restoration of OLD Pension Scheme: केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि सरकार के पास ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की कोई योजना नहीं है.
(Source: PTI)
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Central Government on restoration of OLD Pension Scheme: क्या केंद्र सरकार भविष्य में अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली कर सकती है? इस सवाल का जवाब आज सरकार ने सदन में दिया. वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को एक निर्धारित पेंशन मिलती है, जो कि उनके आखिरी उठाए गए वेतन के 50 फीसदी के बराबर होता है. हालांकि 2004 के बाद से लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सरकारी कर्मचारियों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पेंशन मिलती है.
इन राज्यों में लागू है OPS
एक लिखित उत्तर में कराड ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू कर दिया है, जिसके बारे में उन्होंने सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को सूचित किया है. पंजाब सरकार ने भी 18 नवंबर, 2022 को राज्य के कर्मचारियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्हें NPS से बदलकर OPS में शिफ्ट किया गया है.
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क्या राज्यों को NPS की रकम लौटाएगी सरकार?
लोकसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार और PFRDA को प्रस्ताव भेजा है कि NPS के तहत सब्सक्राइबरों की संचित राशि संबंधित राज्य सरकारों को लौटा दी जाए. पंजाब राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.
इन राज्य सरकारों के प्रस्तावों का जवाब देते हुए PFRDA ने सूचित किया है कि PFRDA Act, 2013 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसकी सहायता से पहले से NPS के लिए सरकार के पास जमा योगदान को राज्य सरकारों के पास वापस जमा किया जा सके.
ECLGS में 1.19 करोड़ लोगों को हुआ फायदा
एक दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कराड ने कहा कि मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) ने 30 नवंबर, 2022 तक 3.58 लाख करोड़ रुपये की गारंटी के साथ 1.19 करोड़ उधारकर्ताओं को फायदा पहुंचाया है. ECLGS स्कीम में दिए गए लोन में से 3.89 फीसदी या 13,964.58 करोड़ रुपये का NPA था.
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